पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
आर्थिक न्यूज़
रिपोर्टर: सुर्य राया / आमा दर्शन न्युज
काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको सरकार स्रोतले जनाएको छ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार अबदेखि सबै प्रकारका ठेक्कापट्टामा ई–बिडिङ (इलेक्ट्रोनिक बिडिङ) अनिवार्य गरिने भएको छ। यससँगै वर्षौँदेखि प्रचलनमा रहेको कागजी टेन्डर (हार्ड कपी) प्रणाली अन्त्य हुने देखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सानादेखि ठूलासम्मका सबै बोलपत्रहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय को ‘ई–जीपी’ पोर्टलमार्फत मात्र पेश गर्नुपर्नेछ।
सरकारले यस्तो व्यवस्था किन ल्यायो भन्ने विषयमा विगतमा कागजी टेन्डर प्रक्रियामा देखिएका झडप, गुण्डागर्दी, मिलेमतो र बिचौलियाको प्रभावलाई मुख्य कारणका रूपमा लिइएको छ। नयाँ प्रणालीले यस्ता विकृति अन्त्य गर्दै खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
ई–बिडिङ प्रणाली लागू भएपछि देशको जुनसुकै स्थानबाट इन्टरनेटमार्फत गोप्य रूपमा बोलपत्र पेश गर्न सकिनेछ। यसले ठेक्का प्रक्रियामा हुने चलखेल कम गर्नुका साथै सबै निर्माण व्यवसायीलाई समान अवसर प्रदान गर्नेछ। साथै, कागजी प्रक्रिया हट्दा लागत र समय दुवै बचत हुने बताइएको छ।
संशोधित व्यवस्था संघीय सरकारका निकायमा मात्र सीमित नरही प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहमा समेत अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ। निश्चित रकमभन्दा माथिको खरिदमा ‘ई–जीपी’ प्रयोग नगरेमा त्यस्तो प्रक्रिया अमान्य हुने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ले जनाएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार डिजिटल प्रणालीले दुर्गम क्षेत्रका साना व्यवसायीलाई समेत ठूला आयोजनामा सहभागी हुन सहज बनाउनेछ। तर, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच र प्रविधि ज्ञान अभाव चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले यो संशोधनलाई नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पारदर्शी, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सर्भर क्षमता र साइबर सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
