पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
संवाददाता:- प्रशान्त महासागर
राज्य चलाउन दिने कि तमाशा हेर्ने ?
यदि सरकारले चिया पसल खोलेर जनता पाल्न खोजेको भए, विरोधको स्वर उठ्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो किनभने राज्यको काम व्यवसाय चलाउनु होइन । तर जब राज्यले अनुशासन, अवैध धन्दा नियन्त्रण र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न खोज्छ, त्यही कामलाई पनि अपराधझैँ चित्रित गरिन्छ भने प्रश्न उठ्छ कि हामी कस्तो लोकतन्त्र चाहिरहेका छौँ ?
त्यस्तै भट्टी पसल जहाँ अत्याधिक मादक वा लागू पदार्थ बेचबिखन गरेर जनता पालेको भए विरोध गर्नु उचित होला । जनताकै तस्कर गर्दा पनि, सुनकै तस्कर गर्दा पनि बोल्न नसक्ने लोकतन्त्रबासी हामी, हामी अध्यादेश ल्यायो भनेर विरोध गर्दैछौं । अचम्म । जनहित हुने कार्यको निम्ति अवलम्बन गरिएको बाटो त्यो पनि सरकारकै काम हो । त्यसमा रुनुपर्ने कारण के छ ? के व्यवस्थापन गर्ने सरकारको होइन र ? देश चलाउने र त्यसको गति बढाउने जिम्मा राज्यको होइन र ? कि यो सरकारले पनि विगतमा जस्तै गर्दै रम्नुपर्ने हो ?
आजभोलि हामी बीच बहस यत्ति सस्तो बनेको छ कि नीति र नियत छुट्याउने धैर्य नै हराएको छ । सरकारले भट्टी पसलहरूलाई व्यवस्थित गर्छ, लागू पदार्थको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्छ, वा भूमाफियाको जालो तोड्न खोज्छ भने त्यसलाई पनि “राजनीतिक बदला” वा “अधिकार हनन” भनेर व्याख्या गरिन्छ ।
के राज्यको काम, अपराधलाई खुला छोड्नु हो ?
के राज्यको काम, कानुन लागू गर्नु होइन ?
विडम्बना भन्नुपर्दा जनताकै नाममा तस्करी हुन्छ, जनताकै नाममा जमिन कब्जा हुन्छ, जनताकै नाममा अवैध धन्दा चल्छ तर जब राज्यले हस्तक्षेप गर्छ, त्यही हस्तक्षेपलाई नै विवाद बनाइन्छ ।
हुन त हामीले नै लोकतन्त्रको अर्थ अराजकता होइन भन्दैछौं । लोकतन्त्रको अर्थ राज्यविहीनता होइन मान्दै आएका छौं । लोकतन्त्र त अझ बढी जिम्मेवार, अझ बढी पारदर्शी, अझ बढी उत्तरदायी शासन प्रणाली हो भन्न खोज्दा त्यस विरुद्ध आवाज हुँ भन्न गरिबको चमेली बोल दिने कोही छैन भन्ने व्यङ्ग्य गर्न रुचाउँछौं । यो कस्तो लोकतन्त्रमा हामी छौं ? सोचौं ।
विपक्षको भूमिका सरकारलाई सचेत गराउनु हो तर प्रत्येक निर्णयलाई शंकाको चश्माले मात्र हेर्नु होइन । अनि सरकारको भूमिका पनि “रमाइलो शासन” होइन, देशलाई दिशा दिनु हो, संरचना बनाउनु हो र बिग्रिएको प्रणाली सुधार्नु हो ।
यदि सुधारको प्रयास नै विवाद बन्ने हो वा यदि कानुन कार्यान्वयन नै राजनीतिक मुद्दा बन्ने हो भने त्यो लोकतन्त्र होइन, त्यो थकित समाजको अनिर्णय हो ।
अत: प्रश्न सरकारसँग मात्र होइन, हामी सबैसँग पनि छ कि हामी सुधार चाहन्छौँ कि केवल नारा ? हामी राज्य चाहन्छौँ कि केवल बहाना ?
अन्तमा, देश चलाउने जिम्मा राज्यकै हो भने राज्यलाई चल्न दिने मानसिकता समाजकै हो । यसमा हामी जो कोहि कार्यकर्ता छन, जो दर्शक बन्न पनि रुचाएका छन भने कति त पुर्णरुपमा ग्राहक नै तिनीहरूले यसलाई मनन गर्नु आवश्यक छ । देशलाई यो र त्यो बहानाले रोक्न हुन्न । दुई महिना अघि हुने काम आजै हुँदा त्यसको स्वागत गर्न सिके मात्र हामी सबै नेपाल देशको नेपाली हुनेछौं । र वर्तमान सरकार नेपाल सरकार नै हुन् भन्ने स्विकार गर्न सक्नु नै अब हामी नेपाली हुँदैछौं बन्दैछौं भन्ने संकेत पनि हो ।
