पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
संवाददाता:- प्रशान्त महासागर
राज्यको संरक्षणमा समर्पण आवश्यक छ ।
राजधानीका नदीकिनार, विशेषगरी बागमती आसपासका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषय फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा आएको छ । मानवअधिकार संस्था, केही गैरसरकारी संगठनहरु र जेन्जीका केही आवाजहरूले सरकारको कदमप्रति खेद प्रकट गरेका छन । तर, प्रश्न यत्तिमै सीमित छैन । यो विषय भावनाभन्दा बढी यथार्थ, कानुन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ ।
१. सबैभन्दा पहिले सोध्नुपर्ने प्रश्न यही हो कि के बागमती किनारा सुकुम्बासीका लागि उपयुक्त बसोबास क्षेत्र हो ?
जवाफ स्पष्ट छ, होइन । नदीकिनार बाढीको जोखिमयुक्त क्षेत्र हो, वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील छ र सार्वजनिक सम्पत्ति पनि हो । त्यहाँ बसोबास गर्नु न त सुरक्षित छ, न त कानुनी रूपमा वैध छ ।
२. वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् ?
नेपालमा “सुकुम्बासी” शब्द निकै संवेदनशील र जटिल बनिसकेको छ । केही वास्तवमै जग्गा जमिनविहीन, राज्यबाट उपेक्षित नागरिक छन । तर त्यसमा ठूलो हिस्सा अवसरवादी अतिक्रमणकारी पनि छन, जसले राज्यको कमजोरीको फाइदा उठाएर सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेका छन । यही कारणले गर्दा सरकारले पहिचान र वर्गीकरण गर्न खोजिरहेको छ । यो प्रक्रिया नै विवादको केन्द्र बनेको छ किनकि यसले वास्तविक र नक्कलीबीचको फरक स्पष्ट पार्छ ।
३. अतिक्रमण के अधिकार कि अपराध ?
मानवअधिकारको नाममा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न ओझेलमा पारिँदैछ अतिक्रमण गर्नु अपराध होइन र ? कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्ति, नदी किनारा, सडक छेउ वा खुला क्षेत्र कब्जा गर्नु कानुनअनुसार अपराध हो । यदि यसलाई “गरिबीको कारण” भन्दै वैधता दिइयो भने शहरको योजना ध्वस्त हुन्छ । वातावरणीय संकट बढ्छ । कानुनप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ । मानवअधिकारको अर्थ कानुनभन्दा माथि उठ्ने छुट होइन, बरु मर्यादित जीवनको अधिकार हो जसको जिम्मेवारी राज्यले व्यवस्थित रूपमा लिनुपर्छ । त्यसमा सम्पुर्ण संस्था लगायत आवद्ध अधिकार कुरा उठाउनेहरुले पहल गर्ने कुरा गर्नुपर्छ । राज्यले सधैं खराब गर्छ भन्ने नकारात्मक कुराले गर्दा हामी आम जनमानसको जीवनस्तर र देशको अवस्था खस्केको हो अब पनि बुझ्न सकिएन भने देशकै अस्तित्व रहन मुस्किल हुनेछ । सुकुम्बासी बस्ती जुन व्यवस्थित गर्ने भनिएको घोषणा कुनै चुनौती सामना होइन अवसर पाउँदैछौं भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
४. राजनीति कि समाधान ?
सुकुम्बासी समस्या नेपालको पुरानो राजनीतिक हतियार पनि बनेको छ । चुनाव आउँदा जग्गा दिने आश्वासन गरिन्छ । आन्दोलन हुँदा संरक्षणको नाममा समर्थन खोजिन्छ । र पछि व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न सिकाइन्छ । यसले एउटा के स्पष्ट पारेको छ त भन्दाखेरी घाउ कहिल्यै निको नहोस् भन्ने चेतनाको गुलाम बनाईनु हो । यसले समस्या समाधान होइन, झन् जटिल बनाएको हो ।
सरकारले जब पहिचान र व्यवस्थापनको काम सुरु गर्छ, त्यही बेला विभिन्न समूहहरू सक्रिय भएर विरोधमा उत्रिन्छन । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ कि यो वास्तवमै मानवअधिकारको चिन्ता हो, कि राजनीतिक स्वार्थ ? यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा सुकुम्बासी बस्तीलाई राजनीतिक मुद्दाको रुपमा मात्र हेरिएको छ । जहाँको त्यही समस्या देखाएर महलसम्मको यात्रा वास्तविक सुकुम्बासीले गर्नुहुन्न भन्ने छेकबार हो । सफा राम्रो शिक्षाको परिकल्पनाबाट बञ्चित गर्दै आधिकारिक व्यक्तित्व बन्न सक्छौं भन्ने आत्माविश्वास हत्या हो । वास्तविक सुकुम्बासीको काँधमा बन्दुक तेर्साएर राज्यको सुखविलास हथ्याउनु हो जसमा ती सुकुम्बासीकै वास्तविक अधिकार हुन् पानापाथी चामल दिएर बोराका बोरा चामल राज्यको लुट खेल हो सुकुम्बासी व्यवस्थापन नचाहनु मुख्य कारण हुन् । र यहाँनेर आम वास्तविक सुकुम्बासीले बुझ्नुपर्ने कुरा चुनाव ताका " म वा मेरो पार्टीलाई भोट दिनु वा नदिनु त्यो ठूलो कुरा रहेन तर कानूनले यदि सुकुम्बासी बस्ती गलत भनिएको अवस्थामा म केही गर्न सक्दिन ।" यो वाक्य रवि लामिछानेज्यूको थियो भने अर्को एक वाक्य पनि त्यति नै प्रख्यात छ " सुकुम्बासी बस्तीमा डोजरमा चल्छ भने त्यो डोजर अगाडि उभिन म तयार छु ।" यहाँनेर भ्रम पार्न अनेक कुरा गर्दैछन स्वार्थका नेताहरूले तर सुकुम्बासीले बुझ्नै पर्ने कुरा त्यसमा छ डोजरसामु भनिएको कुरा वास्तविक सुकुम्बासीको लागि हो र त्यो व्यवस्थापन गर्न आफू सदा अगाडि नै आउँछु भनिएको भाष्य हो जुन भौतिक रुपमा हुकुम्बासी बचाउन आएन भन्ने आरोप रवि लामिछानेमाथी पुन: लगाउन खोज्दैछ्न । रवि लामिछानेज्यूले सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि सदा आफू लाग्ने आश्वासन भनेकै डोजर अगाडि आफू हुन्छु भनिएको हो । यसलाई समाधान अनुरुप हेर्नुपर्छ । यदि सरकारले वा रवि लामिछानेज्यूले यस विषयबाट टाढिनु खोज्नुभयो त्यतिबेला ती वाचा सम्झाउने कर्तव्य सबैको हुनेछ भने सामाजिक बहिष्कारसम्मको कुरा हामी गर्न सक्छौं ।
५. राज्यको भूमिका—गलत कि आवश्यक ?
राज्यले सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने, वास्तविकलाई संरक्षण दिने र अतिक्रमण हटाउने यो कार्य गलत होइन, बरु अनिवार्य हो । तर यहाँ विगतका राज्य पूर्णतः निर्दोष छैन । विगतमा दीर्घकालीन योजना नबनाउनु, राजनीतिक दबाबमा निर्णय गर्नु र पुनर्वासको स्पष्ट मोडेल नदिनु यी कमजोरीहरूले समस्या बढाएको हो । तर उसलाई निहुँ बनाएर पाएको अवसर अहिलेका वास्तविक सुकुम्बासीहरुले गुमाउनु हुन्न । अहिले पनि पाएको अवसर गुमाउँदै जाने हो भने गरिबी र अशिक्षाको भूमरी फसिरहन्छन । यसमा विचार पुर्याउनु जरुरी छ ।
६. समाधान के हुन सक्छ ?
यो विषय न त केवल “हटाउने” हो, न त “राख्ने” यो व्यवस्थित पुनर्संरचना हो । समाधानका लागि वास्तविक सुकुम्बासीको वैज्ञानिक पहिचान, सुरक्षित स्थानमा सम्मानजनक पुनर्वास, नदी किनारा र सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण, अतिक्रमणमा कडाइ र राजनीतिक हस्तक्षेपमा नियन्त्रण गर्नु नै हुनेछ । वास्तविक सुकुम्बासीले अबका दिनमा राज्यकै संरक्षणमा आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ ।
अन्तमा, मानवअधिकारको नाममा अराजकता जायज ठहरिँदैन र विकासको नाममा मानवीय पीडा पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सुकुम्बासी समस्या भावनात्मक होइन, संरचनात्मक समस्या हो । यसलाई समाधान गर्न न त केवल आन्दोलन पर्याप्त छ न त केवल डोजर । आवश्यक छ त न्याय, कानुन र संवेदनशीलताको सन्तुलन । अत: पुन: भन्दैछु राज्यको संरक्षणमा वास्तविक सुकुम्बासीहरुले आफूलाई समर्पित गर्नु नै उचित हुन्छ । यसले मात्रै वास्तविक सुकुम्बासीहरुको जीवनमा परिवर्तन स्वच्छता पाउनेछ । याद गर्नुपर्ने एउटा कुरा उस्काउनेले स्वाभिमानी दिलाउँदैन । शान्ति र स्वामित्व कायम गराउँदैन ।
